डीएम नितिन भदौरिया ने लंबित सीएम घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-2026 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगी घर-घर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था
डीएम नितिन भदौरिया ने लंबित सीएम घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-2026 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगी घर-घर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था
सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
रूद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने मंगलवार को जिला सभागार में सीएम घोषणा, जिला योजना, आजीविका एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा 25 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कुल 399 घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 155 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 24 घोषणाएं जनपद स्तर पर लंबित हैं और शेष विभिन्न स्तरों पर गतिमान हैं।
जिलाधिकारी ने जिला स्तर पर लंबित घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत रुचि लेते हुए शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने रुद्रपुर में बंग भवन तथा खेड़ा क्षेत्र में पर्यावरण मित्रों के लिए आवास निर्माण हेतु चिन्हित भूमि पर सात दिन के भीतर डीपीआर तैयार करने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए। साथ ही मानसखंड कॉरिडोर के अंतर्गत शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य की डीपीआर भी शीघ्र तैयार करने को कहा। ग्रामीण निर्माण विभाग को तीन ग्रामीण सड़कों की डीपीआर तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में जसपुर और खटीमा में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। वहीं सितारगंज स्थित शक्तिफार्म राजकीय इंटर कॉलेज एवं खटीमा के टीडीसी परिसर में खेल मैदान निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने को जिला युवा कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया 25 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाने और आवश्यक आंकड़े समयबद्ध रूप से जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी विभाग समन्वय के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करें।
इसके बाद आयोजित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-2026 कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक एवं संगठित कूड़ा प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी को नए मानकों के अनुरूप जनपद का विस्तृत मास्टर प्लान तैयार कराने के निर्देश दिए। नगर निकायों, जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों को क्लस्टर आधारित मॉडल से जोड़ते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा गया पीडी हिमांशु जोशी ने बताया कि जनपद की 373 ग्राम पंचायतों में 10 से 12 हजार आबादी पर एक क्लस्टर बनाया जाएगा तथा 78 से अधिक क्लस्टर विकसित करने की योजना है। इन क्लस्टरों के माध्यम से कूड़ा संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और निस्तारण की सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में नगर निकायों में संचालित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का विस्तार अब ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जाएगा। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी तथा शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में भी घर-घर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था लागू की जाएगी। कार्यों की निगरानी के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर मॉनिटरिंग सेल का गठन भी किया जाएगा। साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. केके अग्रवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।।