पार्षदों के दबाव में दम तोड़ती गैस आपूर्ति व्यवस्था, आम जनता त्रस्त — बढ़ता आक्रोश बना चिंता का विषय
सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
रूद्रपुर। नगर में रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और हालात दिन-ब-दिन बदतर होते जा रहे हैं। आम उपभोक्ताओं को घंटों लंबी लाइनों में खड़े रहने के बावजूद गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर, जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप ने इस व्यवस्था को और अधिक संदिग्ध बना दिया है, जिससे वितरण प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, वार्ड स्तर पर पार्षदों द्वारा गैस एजेंसी प्रबंधन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इस दबाव के कारण गैस वितरण प्रणाली पारदर्शी और निष्पक्ष न रहकर पक्षपातपूर्ण होती जा रही है। आरोप है कि पार्षद अपने करीबी और समर्थकों को प्राथमिकता देते हुए गैस सिलेंडरों का “रेवड़ी” की तरह वितरण कर रहे हैं, जबकि आम नागरिक केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं।
स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि वे सुबह से ही लाइनों में लग जाते हैं, लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इससे लोगों में भारी नाराजगी और असंतोष व्याप्त है। कई जगहों पर उपभोक्ताओं और एजेंसी कर्मचारियों के बीच कहासुनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जो स्थिति के और अधिक बिगड़ने का संकेत हैं।
गैस एजेंसी के प्रबंधक और कर्मचारी भी इस अव्यवस्था से जूझ रहे हैं। अप्रैल की भीषण गर्मी में एक ओर उन्हें उपभोक्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों के दबाव में काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लगातार मानसिक तनाव में काम कर रहे हैं और यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो स्थिति कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे मामले में प्रशासन और संबंधित उच्च अधिकारियों की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रशासन की चुप्पी ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। आम जनता अब सवाल उठा रही है कि आखिर उनकी मूलभूत जरूरतों की जिम्मेदारी कौन लेगा।
यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो यह मुद्दा बड़े जनआंदोलन का रूप ले सकता है। जरूरत है कि प्रशासन तुरंत संज्ञान लेकर गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए, ताकि हर जरूरतमंद उपभोक्ता को समय पर गैस उपलब्ध हो सके और व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल हो।।