चम्पावत: अपराध में कमी, राजस्व वादों के निस्तारण पर सख्ती — डीएम की समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश

सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान

चम्पावत। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कानून-व्यवस्था, राजस्व कार्यों और विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई बैठक में सामने आया कि जनपद में आपराधिक घटनाओं में लगातार कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 32, वर्ष 2025 में 30 और वर्ष 2026 में यह घटकर 15 रह गई है। जिलाधिकारी ने लंबित विवेचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने और शीघ्र चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए।

भू-राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान तहसील पाटी और बाराकोट को लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए, जबकि पूर्णागिरि तहसील द्वारा शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर सराहना की गई। हालांकि सिंचाई वसूली और अन्य देयों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।
डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच, सैन्य एवं सिविल सत्यापन के लंबित मामलों को समयबद्ध निपटाने पर जोर दिया। न्यायालयवार समीक्षा में सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।

एलआर एक्ट के तहत दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों के न होने पर संतोष जताया गया, जबकि एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। धारा 143 से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन और सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। अंश निर्धारण, फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे को गति देने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी ने न्यायिक और राजस्व कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कहते हुए अधिकारियों को नियमित रूप से न्यायालय में बैठने और लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, उप जिलाधिकारी नीतू डागर, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।।