Monday, January 19, 2026
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ऊधम सिंह नगर

वन विभाग की कार्रवाई से भड़के लोग;सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक किया जाम;भारी पुलिस बल तैनात

रिपोर्ट।दीक्षा गंगवार/टुडे हिंदुस्तान

ऋषिकेश। कोर्ट के आदेश पर वन विभाग की ओर से की जा रही अधिग्रहण की कार्यवाही से स्थानीय लोगों का गुस्सा फुट पड़ा। गुस्साए लोगों ने सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक को जाम कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया।

बापूग्राम, 20 बीघा, मीरा नगर, मनसा देवी, गुर्जर प्लॉट, रूसा फार्म व आसपास की बस्तियों में रहने वाले हजारों की संख्या में लोग इकठ्ठा होकर वन विभाग की कार्यवाही का विरोध करने पहले सड़कों पर उतरे उसके बाद गुस्साए लोग रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचे। अपनी काबिज भूमि को हाथ से जाते देख आक्रोशित लोगों के विरोध के चलते ऋषिकेश से जाने व आने वाली ट्रेनों के संचालक पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौके पर बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है लेकिन प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं व बच्चे है जिस कारण पुलिस को कहीं कही अपने कदम पीछे भी खींचने पड़े। कई जगह प्रदर्शनकारियों द्वारा पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई।

लोगों ने प्रदर्शन करते हुए वन विभाग की कार्रवाई विरोध किया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। जो लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर समझने का प्रयास किया जा रहा हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और वह अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जिसके चलते स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है

विदित है कि एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग की खाली पड़ी भूमि का सर्वे कर उन्हें कब्जे में लेने के आदेश वन विभाग और जिला कलेक्टर की जारी किए हैं। जिसके अनुपालन में वन विभाग की कार्रवाई चल रही है। जिसका लोंग विरोध कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में वन भूमि पर हो रही चिन्हीकरण की कार्रवाई को लेकर लोग डरे हुए हैं। लोग अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों संग बैठक भी कर रहे है ताकि इसका कोई समाधान निकल सके। 5 जनवरी को मामले की दूसरी सुनवाई होनी है जिसका सभी को इंतजार है। बैठक में निर्णय लिया गया कि जरूरत पड़ने पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष भी रखेगा। फिलहाल लोगों ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से तत्काल विशेष सत्र बुलाकर वन भूमि पर काबिज क्षेत्र को विशेष कानून के तहत हक देने की मांग की है।।

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