तबादले के बाद भी नहीं छूटा रुद्रपुर मुख्यालय का मोह! डीआईजी कार्यालय से बाजपुर और पौड़ी गढ़वाल तक का सफर, फिर मुख्यालय में वापसी
तबादले के बाद भी नहीं छूटा रुद्रपुर मुख्यालय का मोह! डीआईजी कार्यालय से बाजपुर और पौड़ी गढ़वाल तक का सफर, फिर मुख्यालय में वापसी
रुद्रपुर में तैनाती के दौरान शिकायतों पर हुई थी जांच, जांच में दोषी पाए जाने के बाद डीआईजी कार्यालय हल्द्वानी किया गया था अटैच; बाजपुर से पौड़ी गढ़वाल स्थानांतरण के बावजूद रुद्रपुर में फिर मिली तैनाती। प्रतिबंधित कॉलोनियों में दोबारा रजिस्ट्री की चर्चाओं ने भी खड़े किए सवाल।
सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
ऊधम सिंह नगर में तबादला नीति और विभागीय कार्यप्रणाली एक बार फिर चर्चा में है। मामला एक ऐसे अधिकारी से जुड़ा है, जिनका रुद्रपुर में तैनाती के दौरान लगातार शिकायतों के चलते जांचों का सामना करना पड़ा था बताया जाता है कि तत्कालीन एडीएम स्तर से कराई गई जांचों में अधिकारी दोषी पाए गए थे मामला मीडिया में भी काफी चर्चित रहा इसके बाद उन्हें डीआईजी कार्यालय हल्द्वानी अटैच कर दिया गया था लेकिन इसके बाद शुरू हुआ तबादलों और तैनाती का ऐसा सिलसिला, जो अब सवालों के घेरे में है।
चर्चा है कि डीआईजी कार्यालय हल्द्वानी से अटैच रहने के बाद संबंधित अधिकारी ने कथित तौर पर अपनी सेटिंग-गेटिंग के जरिए बाजपुर में तैनाती हासिल कर ली कुछ समय तक बाजपुर में रहने के बाद उनका स्थानांतरण पौड़ी गढ़वाल कर दिया गया लेकिन बताया जा रहा है कि वे पौड़ी गढ़वाल में कार्यभार ग्रहण करने के बजाय अवकाश पर चले गए और इस दौरान समय व्यतीत करते रहे।
अब सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम यह है कि संबंधित अधिकारी एक बार फिर रुद्रपुर मुख्यालय पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ पूर्व में स्थानांतरित हुआ एक अन्य कर्मचारी भी दोबारा रुद्रपुर मुख्यालय में आ गया है। दोनों की एक साथ वापसी विभागीय गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
सुगम-दुर्गम की नीति आखिर किसके लिए?
उत्तराखंड में सुगम और दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती को लेकर स्पष्ट व्यवस्था और तबादला नीति है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पौड़ी गढ़वाल जैसे दुर्गम क्षेत्र में स्थानांतरण होने के बावजूद संबंधित अधिकारी रुद्रपुर जैसे सुगम मुख्यालय में दोबारा कैसे पहुंच गए? क्या इसके पीछे कोई प्रशासनिक आधार है या फिर तबादला नीति को दरकिनार कर मनचाही तैनाती हासिल करने का रास्ता निकाला गया?
अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री की चर्चाओं ने बढ़ाई हलचल
मामले से जुड़ा दूसरा पहलू भी कम गंभीर नहीं है। जिन कॉलोनियों को पूर्व में प्राधिकरण और प्रशासन की ओर से अवैध घोषित किए जाने तथा उनकी रजिस्ट्री पर रोक लगाए जाने की बात सामने आई थी, अब उन्हीं कॉलोनियों में दोबारा रजिस्ट्री होने की चर्चाएं तेज हैं।
यदि ऐसा हो रहा है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर किन आदेशों और किन नियमों के आधार पर इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री की अनुमति मिल रही है? क्या पूर्व में जारी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं? यदि हां, तो इसके आदेश सार्वजनिक क्यों नहीं हैं?
सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों से सीधे सवाल
एक ओर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जांच में दोषी पाए जाने, स्थानांतरण और फिर मनचाही जगह पर वापसी की चर्चाएं प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं।
अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इन पूरे घटनाक्रम पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं। अधिकारी की रुद्रपुर वापसी किन आदेशों के तहत हुई, पौड़ी गढ़वाल स्थानांतरण के बाद उन्होंने कार्यभार क्यों नहीं संभाला और प्रतिबंधित कॉलोनियों में रजिस्ट्री को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है?
क्योंकि सवाल सिर्फ एक अधिकारी की तैनाती का नहीं, बल्कि उत्तराखंड की तबादला नीति, प्रशासनिक जवाबदेही और जीरो टॉलरेंस के दावों की विश्वसनीयता का भी है।।
