निवर्तमान जिपं अध्यक्ष रेनू गंगवार के नामांकन पर आपत्ति नामांकन में तथ्यों को छुपाने और अवैध कब्जे के आरोप, जांच की मांग सरकारी भूमि पर कब्जे और फर्जी दस्तावेजों से मुआवजा लेने के आरोप

निवर्तमान जिपं अध्यक्ष रेनू गंगवार के नामांकन पर आपत्ति

नामांकन में तथ्यों को छुपाने और अवैध कब्जे के आरोप, जांच की मांग

सरकारी भूमि पर कब्जे और फर्जी दस्तावेजों से मुआवजा लेने के आरोप 

सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान 

रुद्रपुर। जिला पंचायत चुनाव के लिए वार्ड संख्या 17 (भंगा) से नामांकन करने वाली निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार के खिलाफ आपत्ति दर्ज की गई है। इसी वार्ड से सदस्य पद की प्रत्याशी शिवांगी गंगवार ने निर्वाचन अधिकारी को एक आपत्ति पत्र सौंपते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।

शिवांगी गंगवार का आरोप है कि रेनू गंगवार ने नामांकन पत्र में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छुपाया और गलत शपथपत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रेनू गंगवार के पति सुरेश गंगवार और ससुर ईश्वरी प्रसाद गंगवार, राजस्व ग्राम बरा के खसरा नंबर 921, 922, 923, 924 और 225 की बंजर सरकारी भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिसकी पुष्टि राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज है।

आपत्ति पत्र में कहा गया है कि गंगवार परिवार ने लोक निर्माण विभाग और पंचायत की भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध स्वामित्व दर्शाया और कथित रूप से उसी भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से करोड़ों रुपये का मुआवजा भी प्राप्त किया।

शिवांगी गंगवार के अनुसार, जब मुआवजे के बंटवारे को लेकर विवाद सामने आया और मामला जिला प्रशासन तक पहुँचा, तो 10 मार्च 2017 को तत्कालीन अपर जिलाधिकारी द्वारा थाना पंतनगर स्थित पुलिस चौकी सिडकुल में मुकदमा संख्या 32/2017 दर्ज कराया गया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 466, 467, 468, 471, 474 और 120बी के तहत सुरेश गंगवार, ईश्वरी गंगवार सहित अन्य को अभियुक्त बनाया गया। मामले की जांच एसआईटी द्वारा की गई, और 19 फरवरी 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 8 अगस्त 2025 को होनी है।

शिवांगी गंगवार ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध इस प्रकार के गंभीर आरोप और न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो, उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए। साथ ही, उन्होंने रेनू गंगवार के नामांकन पत्र की विस्तृत जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की मांग भी की है।।