किच्छा के एक ठेकेदार पर सरकारी विभागों की इतनी मेहरबानी क्यों? जिला पंचायत से विकास भवन तक ठेकों में बार-बार कैसे हो रही है एंट्री! रुद्रपुर मुख्यालय के कई विभागों में कथित मजबूत पकड़ की चर्चा, परिवार का सदस्य किच्छा नगर पालिका में सभासद; टेंडर प्रक्रिया और ठेका आवंटन की निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल
किच्छा के एक ठेकेदार पर सरकारी विभागों की इतनी मेहरबानी क्यों? जिला पंचायत से विकास भवन तक ठेकों में बार-बार कैसे हो रही है एंट्री!
रुद्रपुर मुख्यालय के कई विभागों में कथित मजबूत पकड़ की चर्चा, परिवार का सदस्य किच्छा नगर पालिका में सभासद; टेंडर प्रक्रिया और ठेका आवंटन की निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल
सौरभ गंगवार/टुडे हिंदुस्तान
रुद्रपुर। सरकारी विभागों में विकास कार्यों के ठेके आवंटित करने के लिए बाकायदा निविदा प्रक्रिया निर्धारित है। नियमों के मुताबिक प्रत्येक योग्य ठेकेदार को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन किच्छा के एक ठेकेदार को लेकर सरकारी विभागों में उसकी कथित मजबूत पकड़ और लगातार मिल रहे कार्यों को लेकर चर्चाएं सामने आ रही हैं।
बताया जाता है कि उक्त ठेकेदार की रुद्रपुर मुख्यालय स्थित कई सरकारी विभागों में अच्छी पहुंच है। जिला पंचायत, विकास भवन, ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों में होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों के ठेकों में उसका नाम बार-बार सामने आने की चर्चा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस ठेकेदार की ऐसी क्या खासियत है कि सरकारी निर्माण कार्यों में उसे लगातार अवसर मिल रहे हैं?
मामले का एक और पहलू यह है कि ठेकेदार के परिवार का एक सदस्य किच्छा नगर पालिका में सभासद बताया जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक और विभागीय संपर्कों को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि, पारिवारिक राजनीतिक संबंध अपने आप में किसी गलत कार्य का प्रमाण नहीं है, लेकिन सरकारी ठेकों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना विभागों की जिम्मेदारी है।
क्या प्रतिस्पर्धा में दूसरे ठेकेदार पीछे छूट रहे हैं?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला पंचायत, विकास भवन और ग्रामीण विकास विभाग में होने वाले कार्यों के लिए सभी ठेकेदारों को समान अवसर मिल रहे हैं? क्या प्रत्येक कार्य के लिए खुली और निष्पक्ष निविदा प्रक्रिया अपनाई जा रही है? कितने ठेकेदार टेंडर में प्रतिभाग करते हैं और किन तकनीकी एवं वित्तीय आधारों पर अंतिम चयन किया जाता है? यदि एक ही ठेकेदार को लगातार अलग-अलग विभागों में काम मिल रहे हैं तो इसके पीछे उसकी तकनीकी योग्यता, प्रतिस्पर्धी दरें और कार्य अनुभव क्या हैं, यह जानना भी जरूरी है।
विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगते सवाल
क्या संबंधित विभाग पिछले कुछ वर्षों में आवंटित ठेकों का विवरण सार्वजनिक करेंगे? कितनी लागत के कार्य उक्त ठेकेदार को दिए गए? किन अधिकारियों की संस्तुति पर कार्य आवंटित हुए? क्या निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और भुगतान की जांच भी हुई है? सरकारी धन जनता की गाढ़ी कमाई से आता है। इसलिए प्रत्येक सरकारी ठेके का आवंटन पारदर्शी होना चाहिए अब देखना यह है कि संबंधित विभाग इन सवालों का जवाब देते हैं या फिर ठेकों के आवंटन की प्रक्रिया सवालों के घेरे में ही बनी रहती है।।
