युवा मोर्चा रामपुर के जिला मंत्री ने अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की भेजी शिकायत 

रिपोर्ट/सूरज पाल

रामपुर/मिलक। तहसील मिलक के ग्राम नवदिया में भूमि गाटा संख्या 87 से जुड़े व्यापक फर्जीवाड़े और राजस्व अभिलेखों में अवैध परिवर्तन का गंभीर मामला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रामपुर के जिला मंत्री प्रदीप कुमार जाटव ने इस पूरे प्रकरण को भ्रष्टाचार का सुनियोजित उदाहरण बताते हुए इसकी विस्तृत शिकायत उपजिलाधिकारी मिलक, जिलाधिकारी रामपुर, मुरादाबाद मंडल आयुक्त और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी है। शिकायत के बाद उच्च स्तर पर मामला अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। और अधिकारियों ने जांच कर बड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है।

शिकायत में यह बताया गया है कि गाटा संख्या 87 को उसके वास्तविक स्थान से हटाकर नक्शे में अवैध रूप से गाटा संख्या 84 में जोड़ दिया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि गाटा 87, गाटा 84 और 85 के पीछे स्थित है। यह पूरा परिवर्तन बिना किसी विधिक प्रक्रिया, सीमांकन, सर्वेक्षण या प्रशासनिक आदेश के किया गया, जिसे शिकायतकर्ता ने करोड़ों की जमीन हड़पने की साजिश और संगठित भ्रष्टाचार बताया है। गाटा 84 का एक हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास से जुड़ा होने के कारण अत्यंत मूल्यवान है, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपये बताई जाती है। इसी मूल्यवान भूमि पर अवैध लाभ उठाने के उद्देश्य से यह फर्जी प्रविष्टि कराई गई।

प्रदीप कुमार जाटव ने तहसील मिलक के सर्किल लेखपाल जितेंद्र कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लेखपाल ने भारी रिश्वत लेकर नक्शे में अवैध परिवर्तन कराया और किसानों के कार्यों में भी खुलेआम पैसों की मांग की। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की “Zero Tolerance Against Corruption” की नीति के पूर्णतः विरुद्ध बताया और कहा कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी सरकार की सुशासन व्यवस्था को कमजोर करते हैं।

प्रदीप जाटव ने अपनी शिकायत न केवल उपजिलाधिकारी मिलक और जिलाधिकारी रामपुर बल्कि मुरादाबाद मंडल आयुक्त और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजी है। उच्च अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का स्पष्ट आश्वासन दिया है। शिकायतकर्ता ने यह भी आग्रह किया है कि यह जांच उनकी प्रत्यक्ष निगरानी में हो, ताकि किसी भी स्तर पर प्रभाव, दबाव या समझौता न हो सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब भाजपा की पारदर्शी, सुशासन आधारित और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन प्रणाली लागू है, तब राजस्व विभाग में इस प्रकार की हेराफेरी न केवल सरकार की साख को ठेस पहुँचाती है बल्कि जनता के विश्वास को भी कमजोर करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार इस मामले में त्वरित, कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई कर प्रशासनिक विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करेगी।।